गाजीपुर
मनिहारी ब्लॉक अंतर्गत जखनिया क्षेत्र में बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायियों द्वारा आम जनता की जेब पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है। बालू और गिट्टी की दुकानों पर न सिर्फ मनमाने रेट वसूले जा रहे हैं, बल्कि ट्रैक्टर-ट्रालियों से घटतौली कर ग्राहकों को ठगा जा रहा है। स्थिति यह है कि जो सामग्री 100 फीट के हिसाब से बेची जा रही है, वह वास्तव में 70 से 80 फीट ही निकल रही है।
ग्रामीणों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि दुकानदारों द्वारा ट्रैक्टर-ट्राली में जानबूझकर कम बालू-गिट्टी लादकर दिया जा रहा है, लेकिन बिल 100 फीट का काटा जाता है। इस तरह से प्रतिदिन हजारों रुपये की लूट की जा रही है। इतना ही नहीं, इस गोरखधंधे में जीएसटी चोरी भी बड़े पैमाने पर हो रही है। दुकानदार अधिकतर बिक्री नकद में करते हैं और आधिकारिक बिल या टैक्स रसीद देने से कतराते हैं।
प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल
सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले पर संबंधित विभाग—खासकर जीएसटी विभाग और खनन विभाग—पूरी तरह मौन साधे हुए है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन न तो कोई कार्रवाई हुई, न ही अधिकारियों ने जांच की जहमत उठाई। इससे साफ है कि या तो विभागीय अधिकारी उदासीन हैं या फिर मिलीभगत का हिस्सा।
ग्राहकों की दोहरी मार
एक तरफ आम लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, वहीं घर बनवाने के लिए जरूरी बिल्डिंग मटेरियल में भी उन्हें घटतौली और धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ रहा है। इससे सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है, जो बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाकर मकान बनवाते हैं।
क्या कहते हैं स्थानीय लोग?
मनिहारी निवासी रामलाल यादव का कहना है, “हमने 100 फीट बालू मंगवाया था, लेकिन माप में वह सिर्फ 78 फीट ही निकला। जब दुकानदार से शिकायत की तो उसने बात घुमा दी।”
एक अन्य ग्राहक सीमा देवी बताती हैं, “बिना बिल के माल देते हैं और कहते हैं कि यही सिस्टम है। विभाग में शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती।”
जनता की मांग:
– घटतौली रोकने के लिए नियमित जांच हो
– जीएसटी की चोरी रोकने के लिए बिल अनिवार्य किया जाए
– दोषी दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई हो
– खनन और परिवहन विभाग की भी जिम्मेदारी तय हो
जिम्मेदारों की प्रतिक्रिया: इस संबंध में जब जखनिया sdm से बात की गई थी उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द सभी दुकानदारों के ऊपर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी अगर उनके द्वारा ऐसा कृत किया जाता है तो उनके ऊपर संवैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
