मऊ में जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक कैंप कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत जिला संचालन समिति के स्तर पर लंबित कुल 17 प्रकरणों पर विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत जिलाधिकारी ने जिन प्रकरणों में मेडिकल प्रूफ ना हो, उन्हें निरस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही कम उम्र की बालिकाओं के साथ हुए प्रकरणों में अगर एफआईआर दर्ज हुई हो, चार्ज शीट दाखिल हो गई हो तथा मेडिकल रिपोर्ट भी संबंधित के पक्ष में हो, ऐसे लोगों को तत्काल इस योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य की समीक्षा के दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि सत्यापन के उपरांत जिला टास्क फोर्स द्वारा स्वीकृति हेतु कुल 231 आवेदन पत्र लंबित हैं। अब तक कार्यालय को कुल 1042 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें 6 आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गए। इसके अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर पर 49 ,अन्य जनपद/राज्य में भेजे गए लंबित आवेदन पत्रों की संख्या 13 तथा कुल पात्र आवेदन पत्रों के सापेक्ष जिला टास्क फोर्स द्वारा 743 आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं। जिला टास्क फोर्स के द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्रों के सापेक्ष अब तक 590 लाभार्थियों के खाते में धनराशि प्रेषित की जा चुकी है। जिलाधिकारी ने अवशेष समस्त लंबित पत्रों का सत्यापन करते हुए लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिलाए जाने के निर्देश दिए। वन स्टाप सेंटर द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारी ने बताया कि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक कुल 141 प्रकरण वन स्टाप सेंटर पर आए। सभी का निस्तारण किया जा चुका है। इस माह अब तक 51 प्रकरणों में 19 मामले घरेलू हिंसा के थे, जिनमें चार मामलों में एफआईआर दर्ज करा दी जा चुकी है। इस दौरान जनसुनवाई के समय जिला आजमगढ़ से संबंधित एक प्रकरण में जिलाधिकारी के निर्देश पर घरेलू हिंसा के मामले में संबंधित पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कराई गई। जिलाधिकारी ने घरेलू हिंसा के मामलों को गंभीर मानते हुए वन स्टाप सेंटर के संचालिका को ऐसे मामलों में कड़ी विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे पतियों को भी आगाह किया जो बिना वजह अपनी पत्नियों को घरेलू हिंसा से प्रताड़ित करते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का कोई भी प्रकरण संज्ञान में आने पर तत्काल ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए कड़ी कार्रवाई कराएं।बैठक के दौरान जिला प्रोफेसर अधिकारी, वन स्टाप सेंटर के जनपद प्रतिनिधि, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला महिला अस्पताल, सीओ सिटी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
